धरान । अभियान्ता हुँदा खानेपानीको बिषयलाई लिएर निकै चर्चा कमाएर धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज राई आज त्यही बिषयले बिवादमा तानीएका छन् । उनले कुनै समय सार्वजनिक स्थानमा पालीकाले धरान बासी लाई पानी नि : शुल्क खुवाउनु पर्ने भन्दै बहस गर्थे, तर आज राई त्यही बोर्डको अध्यक्ष हुँदा शुल्क बढाएका छन् । लामो समय पछी उपमहानगरपालिकाको खानेपानी बोर्डले खानेपानी जडान शुल्क र महसुल अत्यधिक वृद्धि गरेको हो । पालिका प्रमुख हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहेको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १ साउनबाट लागू हुनेगरी खानेपानी महसुल र शुल्क वृद्धि गरेको छ।
यता छलफलनै नगरी महसुल बढाएको भन्दै धरानका राजनीतिक दल आन्दोलीत भएका छन् । राजनीतिक दलको आन्दोलन लाई धरानका जनप्रतिनिधिको पनि ऐकबद्धता रहेको छ ।
मेयर हर्क साम्पाङले एकलौटी रुपमा महसुल वृद्धि गरेपछि जनप्रतिनिधिसहित राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । १० राजनीतिक दलहरूले बोर्डको नयाँ नियमविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
महसुल घटाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने घोषणा गरेका दलले १८ गते सबै वडामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २० साउनबाट धर्ना सुरु गर्ने बताएका छन् ।
दलहरूले ११ साउनमा पुरानै महसुल कायम गर्न भन्दै बोर्डलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मेयर हर्क साम्पाङले चासो नदिएपछि चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेस नगर सभापति श्याम पोखरेलले जानकारी दिए ।
शुल्क वृद्धि प्रती उपप्रमुख बेघा पनी असंतुष्ट
शुल्क वृद्धिको विरोधमा धरान उपमहानगरपालिका उपप्रमुख आइन्द्रबिक्रम बेघा पनी असंतुष्ट रहेका छन् । उपप्रमुख बेघाले बोर्डको शुल्कमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको बताए । ‘खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष नगर प्रमुख हुनुहुन्छ । यो विषयमा निर्णय गर्ने उहाँलाई एकल अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिले चासो राख्नुपर्ने संस्था हो । नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको बोर्डले सबै निर्णय गर्छ । हामीसँग यसबारे छलफल हुँदैन ।’
शुल्क वृद्धि भएपछि नगर प्रमुखलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको उनले बताए । ‘किन बढाउनु भएको मेयरसाब भन्दा बढाउनुपर्ने पर्ने भयो भन्नुहुन्छ,’ बेघाले भने ।
खानेपानी बोर्डले जारी गरेको सूचीअनुसार सबै शीर्षकको शुल्क वृद्धि भएको छ । नयाँ शीर्षकमा जलाधार संरक्षण शुल्क थपिएको छ ।
खानेपानी जडान होल चेञ्ज, नामसारी, मर्मत तथा चेकमा ९०० प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि भएको छ । धरानमा २०७४/७५ देखि शुल्क वृद्धि नभएको बोर्डले जनाएको छ ।
