इटहरी ।। रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी प्राकृतिक विपद् भए पनि त्यसपछिको खोज तथा उद्धार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र सूचना व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारको विपद् प्रतिकार्य क्षमता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बाढीका कारण नेपाल र चीनतर्फ ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालमा मात्र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक हजार नाघेको छ भने करिब चार हजार मानिस अझै बेपत्ता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ।
विशेष गरी रसुवा र नुवाकोट क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा काम गरिरहेका श्रमिकको अवस्थालाई लिएर खोज तथा उद्धार चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सयौँ श्रमिक बेपत्ता रहेको र उनीहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्या सुरुङभित्र फसेको हुनसक्ने आशंकाबीच उद्धारका लागि विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक परेको छ।
सुरुङभित्रको खोज तथा उद्धार सामान्य विपद् उद्धारभन्दा फरक र जटिल प्रकृतिको हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। साँघुरा र घुमाउरा सुरुङ, लेदो तथा ढुङ्गाले भरिएको संरचना, भत्किने जोखिम, अक्सिजनको सम्भावित अभाव र सञ्चार सम्पर्क विच्छेदजस्ता कारणले उद्धार कार्य अत्यन्त कठिन बनेको छ।
ड्रोन र थर्मल प्रविधिको प्रयोगबाट सुरुङभित्र मानिसको अवस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास भए पनि लेदोले भरिएको र घुमाउरो संरचनाका कारण प्रविधिको प्रभावकारिता सीमित भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विवरणमा उल्लेख छ।
यही अवस्थाले नेपालसँग यस्ता उच्च जोखिमयुक्त र प्राविधिक उद्धारका लागि पर्याप्त विशेषज्ञ जनशक्ति, उपकरण र पूर्वतयारी थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
विपद्को प्रारम्भिक चरणमा विदेशी खोज तथा उद्धार सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा सरकारको निर्णय प्रक्रियासमेत आलोचनाको विषय बन्यो। पछि नेपालले प्राविधिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै विभिन्न देशका विशेषज्ञ टोलीसँग समन्वय अघि बढाएको थियो। विदेशी सहयोग विशेष गरी सुरुङ उद्धार, प्राविधिक उपकरण र विशेषज्ञताको क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।
यसले प्रारम्भमै आवश्यक विशेषज्ञता र उपकरण परिचालन गर्न सकेको भए उद्धारको सम्भावना फरक हुन सक्थ्यो कि भन्ने बहस जन्माएको छ।
भूमिगत वा सुरुङभित्र फसेका मानिसको उद्धारमा सुरुवाती समय अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर रसुवाको घटनामा सुरुङभित्र ठूलो मात्रामा लेदो र ढुङ्गा भरिएको, पहुँचमार्ग अवरुद्ध भएको तथा संरचना नै क्षतिग्रस्त भएकाले उद्धार जटिल बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले सुरुङ उद्धारका लागि आवश्यक विशेष पूर्वतयारी, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। उद्धारको महत्वपूर्ण प्रारम्भिक समय बित्दै जाँदा जीवित व्यक्तिलाई भेट्ने सम्भावना थप जटिल बन्ने उद्धारसम्बन्धी विवरणहरूले देखाएका छन्।
यद्यपि सरकारले उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय, हेलिकप्टर, भारी उपकरण र विभिन्न प्राविधिक संयन्त्र परिचालन गरेको जनाएको छ। हजारौँ मानिसको उद्धार गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा पुग्ने प्रयास जारी रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।
तर उद्धारमा भएको उपलब्धि र उद्धारमा देखिएको कमजोरीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नमिल्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
“कति मानिसको उद्धार भयो ?” भन्ने प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ, “जसको उद्धार हुन सकेन, उनीहरूसम्म पुग्न राज्यले उपलब्ध सबै विकल्प समयमै प्रयोग गर्यो कि गरेन ?” भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ।
नेपाल भौगोलिक रूपमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश भए पनि सुरुङ उद्धारजस्ता विशिष्ट प्रकृतिका विपद्का लागि आवश्यक पूर्वाधार र विशेषज्ञता सीमित रहेको तथ्य यस घटनाले फेरि उजागर गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो क्षमता अपर्याप्त रहेको स्वीकार गरी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग तत्काल विशेषज्ञ सहयोग माग्नु कमजोरी नभई विपद् व्यवस्थापनको व्यावहारिक पक्ष हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
नेपालले पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि समन्वय गरेपछि चीन, भारत, दक्षिण कोरियालगायतका देशबाट प्राविधिक तथा उद्धार सहयोग प्राप्त हुने क्रम बढेको छ। सुरुङ उद्धार, डीएनए परीक्षण, विशेष उपकरण र अन्य प्राविधिक सहयोगमा विदेशी टोलीको सहभागिता रहेको छ।
यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा नेपालले आफ्नै स्रोतसाधनबाट उद्धार गर्न सकिने धारणा राखेको र पछि विशेष प्राविधिक क्षेत्रमा बाह्य सहयोग आवश्यक भएको बताएको घटनाक्रमले सरकारको प्रारम्भिक क्षमता मूल्याङ्कनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
विपद्का बेला सही सूचना प्रवाह पनि उद्धारको महत्वपूर्ण पक्ष हो। रसुवा बाढीपछि सामाजिक सञ्जालमा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था, सम्भावित उद्धार र विभिन्न स्थानमा फसेका मानिसबारे अपुष्ट सूचना फैलिएको भन्दै सरकारले आधिकारिक स्रोतमा मात्र विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ ११ गते नै विदेशी नागरिकसमेत प्रभावित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आपत्कालीन समन्वय संयन्त्र स्थापना गरेको र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेको थियो।
सरकारले उद्धार, बेपत्ता व्यक्ति र सहयोग आवश्यकताका लागि छुट्टै ‘रसुवा बाढी उद्धार पोर्टल’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोर्टलमा उद्धार अनुरोध, बेपत्ता व्यक्तिको विवरण तथा सहयोग प्रस्तावको विवरण राखिएको छ।
तर विपद्को प्रारम्भिक समयमा राजनीतिक व्यक्तित्व, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र विभिन्न समूहबाट आएका अपुष्ट दाबी तथा भिडियो सामग्रीले पीडित परिवारमा अन्योल बढाएको गुनासो पनि आएको छ।
विपद्को अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र प्रभावशाली व्यक्तिको अभिव्यक्ति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले देखाएको छ। कुनै पनि अपुष्ट सूचना हजारौँ मानिससम्म पुग्ने र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारमा झुटो आशा वा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सूचना व्यवस्थापनलाई उद्धारकै एक महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
विपद्मा स्वयंसेवकको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि जटिल प्राविधिक उद्धारमा स्वयंसेवी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने रसुवाको घटनाले देखाएको छ।
राहत वितरण, स्थानीय खोज, पीडितको व्यवस्थापन र मानवीय सहयोगमा स्वयंसेवक उपयोगी भए पनि सुरुङभित्रको खोज तथा उद्धारका लागि भूगर्भविद्, सुरुङ इन्जिनियर, संरचना विशेषज्ञ, विशेष उद्धारकर्मी तथा अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक पर्छ।
सरकारको उद्धार पोर्टलमा स्वास्थ्यकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका स्वयंसेवकले सहयोग प्रस्ताव गरेको विवरण देखिए पनि सुरुङजस्तो विशिष्ट उद्धारका लागि संस्थागत विशेषज्ञताको आवश्यकता अलग प्रकृतिको रहेको देखिन्छ।
यसले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवी भावना र राज्यको संस्थागत क्षमता फरक विषय भएको स्पष्ट पारेको छ।
रसुवा विपद्पछि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न पूर्वचेतावनी र जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छ।
विपद् आएपछि उद्धार संयन्त्र परिचालन गर्नु आवश्यक भए पनि सम्भावित जोखिम पहिचान, पूर्वचेतावनी, सुरक्षित स्थानान्तरण, जोखिमयुक्त पूर्वाधारको निगरानी र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सूचना पुर्याउने व्यवस्था अझ महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
भोटेकोशी क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमबारे अध्ययन तथा सुझाव पहिले नै उपलब्ध भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको विषयसमेत सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
यसले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन अझै पनि “विपद् भएपछि प्रतिक्रिया दिने” शैलीमा केन्द्रित रहेको र “विपद् आउनुअघि जोखिम कम गर्ने” प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
रसुवा लगायतका विपद्पछि राज्यको तयारी, उद्धार क्षमता र समन्वय प्रणाली सुधार गर्न संसद्बाट समेत सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरिएको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल तत्कालीन राहत र उद्धारको विषयका रूपमा नभई दीर्घकालीन राज्य क्षमता निर्माणको विषयका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
रसुवा बाढी प्राकृतिक प्रकोप थियो। त्यसको विनाशकारी स्वरूपलाई सरकारले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
तर प्राकृतिक विपद्पछि राज्यको प्रतिक्रिया भने मानवीय निर्णय, तयारी र क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ।
सरकारले हजारौँ मानिसको उद्धार गरेको छ। सुरक्षा निकाय र उद्धारकर्मी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परिचालित भएका छन्। सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाको काम पनि भइरहेको छ। यी प्रयासलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
तर त्यहीसँगै सुरुङ उद्धारका लागि पर्याप्त तयारी किन थिएन ? विदेशी विशेषज्ञता र विशेष उपकरणको आवश्यकता समयमै किन पहिचान भएन ? प्रारम्भिक निर्णय प्रक्रियामा क्षमता मूल्याङ्कन कति यथार्थपरक थियो ? सूचना व्यवस्थापन किन प्रभावकारी हुन सकेन ? र विगतका जोखिमसम्बन्धी अध्ययन तथा सुझाव किन कार्यान्वयन भएनन् ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय होइन।
रसुवा विपद्ले नेपाललाई एउटा कठोर सन्देश दिएको छ—विपद्को समयमा राज्यको शक्ति भाषण, भिडियो वा सामाजिक सञ्जालको उपस्थितिले मापन हुँदैन। राज्यको वास्तविक क्षमता संकटका बेला आफ्नो सीमितता पहिचान गर्ने, आवश्यक विशेषज्ञता समयमै परिचालन गर्ने र मानिसको जीवन बचाउन उपलब्ध सबै स्रोत प्रयोग गर्ने निर्णयबाट मापन हुन्छ।
प्राकृतिक प्रकोप रोक्न सकिँदैन। तर त्यसपछि हुने मानवीय क्षति कति घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भने राज्यको तयारी, निर्णय र जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।
रसुवाको बाढीले यही प्रश्न नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसामु फेरि गम्भीर रूपमा उठाएको छ।
